Published On: Fri, Mar 2nd, 2018

देश से करोड़ों रुपए लेकर भागने वालों से निपटने के लिए विधेयक को मंजूरी

नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने देश से हजारों-करोड़ों रुपए लेकर भागने वालों से वसूली के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के शास्त्री भवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोगों से निपटने के लिए ‘भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल 2018’ को मंजूरी दी है। इसकी मदद से भगोड़ा लोगों की संपत्ति जब्त की जाएगी। इस बिल को आगामी सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। अब देश में लूट को अंजाम देकर भागने और कानून का मजाक बनाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

बजट में की थी घोषणा

सरकार ने बजट 2017-18 में घोषणा की थी कि आर्थिक अपराध कर भागने वाले लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए सरकार एक कानून लाएगी। इस विधेयक के तहत 100 करोड़ से अधिक मूल्य वाले अपराध में शामिल लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा।

विदेशों की संपत्ति भी होगी जब्त

वित्त मंत्री ने बताया कि इस विधेयक में भगौड़ों की विदेशों में मौजूद संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान किया है, हालांकि इसके लिए संबंधित देश के सहयोग की जरूरत होगी। इसके अलावा कैबिनेट ने नेशनल फाइनेंसियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) के गठन को भी मंजूरी दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि NFRA इंडिपेंडेंट रेग्युलेटर के रूप में काम करेगा। जेटली ने कहा कि सेक्शन 132 के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उनके फर्म की जांच को लेकर NFRA का कार्यक्षेत्र सूचीबद्ध और बड़ी गैर-सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होगा।

fdfd